1915’i “Soykırım” olarak niteleyen kararın ardından, Türkiye’nin “İncirlik’te üs kurma talebiyle ilgili karşı hamle yapması” beklentisi Almanya’yı zora soktu
Alman Federal Meclisi'nin Ermeni Soykırımı yasa tasarısını kabul etmesinin ardından gözler Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere çevrilmişti.Alman Marshall Fonu adlı düşünce kurul
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Filistin’i himayesi altına alan İngilizler, Filistin’den ayrılma kararı verdiklerinde etkileri günümüze kadar sürecek şartların mimarı oldular.
İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ), Alman Meclisi'nin Ermeni iddialarına ilişkin kararını kınadı.
Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, ramazanın uzlaşma ve merhamet ayı olarak yeni umutlara vesile olması dilediğinde bulundu.
Kastamonu'da yaşayan Ermeni kökenli vatandaşlar, Almanya'nın 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi.
Almanya'da ülkenin savunması ve ordunun uluslararası görevlerini düzenleyen 'Beyaz Kitap' isimli belgede, Rusya bundan böyle ‘ortak' değil ‘rakip' olarak gösterilecek.
Alman Parlamentosu (Bundestag) Perşembe günü kabul ettiği bir kararla, tarihçilerin açıklığa kavuşturması gereken bir konuyu siyaset düzlemine çekerek Türkiye ile Ermenistan arasında so
Uluslararası Af Örgütü'nün Polonya Direktörlüğü, Avrupa ülkelerinde Suriyeli mültecilere yönelik olumsuz algıyı kırmak ve onların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için 'Sınırlar
Bugün estirilmek istenen panik havasına rağmen Türkiye'nin bölgede oynanan ve oynanmak istenen oyunlara itirazı var. Gündemin sıcak konularını Ömer Altaş'a sorduk. Küresel sistemin tıkan
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Almanya'da 600 bin Türk vergi mükellefi esnaf ve Alman ekonomisine 40 milyar Euro destek sağlayan Türk iş adaml
UHİM'in "Geçmişten Bugüne Almanya İhlal Karnesi" raporu açıklandı
Erdoğan Almanya'da onaylanan Ermeni Tasarısı ile ilgili konuştu.
Almanya Parlamentosu’nun aldığı ‘soykırım’ kararı başka bir soruyu da gündeme getirdi. Türklerin 4.kuşağı, yaklaşık 3.5 milyona yaklaşan sayısı, sivil toplum örgütleri ve 11 Tür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail ile görüşmeler uzun zamandır devam ediyor. Fakat bazı gelişmeler sebebiyle bir sarkma oldu. Tabii yeni hükümetin bu hususlarda nasıl davranacağı da öneml