Avusturya hükümeti, tartışmalara neden olan "İslam Yasa Tasarısı"nı eleştiriler üzerine bazı değişiklikler yaparak kabul etti.
Lübnan'ın Es-Sefir gazetesi, Suriye krizinin çözümü için geliştirilen İran-Rusya girişimine yönelik iddialarda bulundu. Gazeteye göre, 'Rusya-İran girişimi, Esed'in bazı yetkilerinden t
Bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Ankara, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.
Adalet Bakanı Bozdağ, AB İlerleme Raporu'nda pek çok yanlış bulunduğunu belirtti
Kandil'den dönen HDP heyeti, KCK'nın, Öcalan tarafından hazırlanan müzakere taslağını 'tam karar birliği' ile kabul ettiğini duyurdu. KCK, taslakta yer alan takvimlendirmeyi mâkul buldu. �
Yüksek Hızlı Tren'in ağı genişliyor. Hükümet, Konya-Karaman hızlı treniyle Nusaybin'den Habur'a kadar uzanacak dev bir projenin ilk ayağını hayata geçiriyor.
AK Parti sözcüsü Beşir Atalay basın toplantısı düzenledi. Selahattin Demirtaş'ın güvenlik reform paketi ile ilgili sözlerini sert bir dille eleştiren Atalay "Bu kabul edilemez. Demokrasil
BM; gelişmiş ülkelerin, Türkiye ve diğer komşu ülkelerin mülteci yükünü azaltmak amacıyla yaklaşık 100 bin Suriyeliyi ülkelerine kabul edecekleri sözü verdiğini açıkladı.
Bedelli askerlik ve sözleşmeli er ve erbaş başvurularını da kapsayan Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul ediler
BM, gelişmiş ülkelerin, Türkiye ve diğer komşu ülkelerin mülteci yükünü azaltmak amacıyla yaklaşık 100 bin Suriyeliyi ülkelerine kabul edecekleri sözü verdiğini açıkladı.
Bedelli askerlik başvurularına ilişkin kanun teklifi TBMM'de Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul edildi.
AK Parti’nin bedelle askerlikle ilgili TBMM Başkanlığına sunduğu Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonunda
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP heyetini Başbakanlık’ta kabul etti. Hatip Dicle ilk kez heyette yer aldı. Görüşmeden çıkacak sonuç İmralı'da Öcalan ile paylaşılacak.
1., 2. ve 3. sınıflarda din dersinin zorunlu olması Mili Eğitim Şurası'nda kabul edildi
Mossad Eski Şefi: “Son Gazze Savaşının Kodlarını Çözmek Çor Zor”