Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda karanlık bir dönemi oluşturan ve 95 yıldır sır gibi saklanan İstiklal Mahkemeleri zabıtları, kitaba dönüşüyor. Hukukçu ve tarihçilerden oluşan bi
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) bu hafta yayımlayacağı yetki kararnamesi ile dört büyük ilde ‘özel ihtisas mahkemeleri’ kuracak. Al Jazeera'nin edindiği bilgiye göre HSYK’nın
“İstiklal Mahkemeleri zulmüne” karşı çıktığı için hedefe yerleştirilen AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu Akit’e konuştu: “Ben İskilipli Atıf Hoca’nın varisi sayılırım. İs
Birçok kişinin "sözde yargılandığı" İstiklal Mahkemeleri'nin incelemeye bile açılmayan zabıtları, TBMM tarafından kitap haline getirildi
AK Parti Grubu’nda konuşan Başbakan Davutoğlu, Paralel Yapı’yı tüm dünyaya anlatmak için seferberlik başlattıklarını ifade etti. Paralel Yapı’nın 17-25 Aralık’ta yaptığı darbe te
TÜDER, Yargıtay'ın "elektrik abonesinden kayıp-kaçak parası alınamayacağına" dair verdiği kararın kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını, hak sahiplerinin tüketici hakem heyetlerine
Avrupa mahkemeleri terör devleti İsrail'e hem maddi hem de manevi yükü ağır bir ceza verecek.
İşgal mahkemeleri esirlerin tutukluluk sürelerini keyfi olarak uzatıyor.
Şapka Kanunu ve beraberinde getirdiği bir takım uygulamalar belki de cumhuriyet tarihinin en çok tartışılan inkılâpları arasında yer almaktadır. Çünkü kanunun toplumda kabul görmediği
İşgal mahkemeleri Filistinli esirlere ceza yağdırırken İşgal Güçleri Kudüs'te Tekbir Getiren Filistinli Üç Kadını Gözaltına Aldı
İşgal mahkemeleri Filistinli esirlere ceza yağdırıyor.
TBMM Başkanı Çiçek, "Anayasanın 138. maddesi (Mahkemelerin Bağımsızlığı maddesi) , bu memlekette ölmüştür" dedi.